Agriculture Business Scheme: सरकार सभी किसानों को पारंपरिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से एक बहुत ही बड़ी पहल की शुरूआत किया है जिसमें प्रत्येक किसानों को प्रति वर्ष ₹30000 तक की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 2025-26 के बजट सत्र में घोषित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण को संरक्षित रखना है.
बैलों से खेती करने वालों को मिलेगा इसका लाभ
इस योजना के अंतर्गत उन सभी किसानों को लाभ मिलेगा जो बैलों की मदद से पारंपरिक खेती करेंगे सरकार का यह कहना है कि आधुनिक कृषि उपकरणों की अत्यधिक प्रयोग से जहां लागत बढ़ रही है वहीं पर्यावरण पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है ऐसे में पारंपरिक खेती को फिर से जीवित करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देकर बैलो के उपयोग की बढ़ावा करने वाली है.
पर्यावरण की सुरक्षा एवं उपज में वृद्धि का लक्ष्य
बैलों से खेत जोतने पर खेती की लागत घटती है और रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम हो जाता है इस भूमि की उर्वरता बनी रहती है और खाद के रूप में बैलों से प्राप्त गोबर का भी उपयोग किया जा सकता है और योजना का उद्देश्य केवल किसानों को राहत देना ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना भी है..
इस योजना के लिए आवश्यक पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किस का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है और उसके पास एक जोड़ी स्वस्थ बल होना जरूरी है जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है इसी किस इसके लिए आवेदन कर सकते हैं साथी किस के पास लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र और बैलों का बीमा और तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
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इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से करें आवेदन
किसान इस योजना हेतु राज्य किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे आवेदन करते समय उन्हें आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र बैंक पासबुक फोटो तथा जमीन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे वही जिनके पास डिजिटल सुविधा नहीं है वह नजदीकी कृषि कार्यालय जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं.
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